साउन ११ , काठमाडौँ

शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ५० दिनपछि आज मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा जम्मा ३ जना मात्रै महिला छन् । समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्त अनुसार कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला मन्त्रीमण्डलमा महिलाको सहभागीता जम्मा ११ प्रतिशत भएको छ  । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा माओवादीकी आशा खनाल कोइराला नियुक्त भइन् । कोइरालासंगै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा नेकपा संयुक्तकी मिथिला चौधरी र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसकी अम्बिका बस्नेतले पाएकी छिन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महिला सहित पछाडी परेका वा पारिएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागीता सुनिस्चित गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भयो । जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा महिलाको संख्या ३० प्रतिशत भन्दा बढी थियो । दोश्रो संविधानसभामा महिलाको संख्या घटेर २९ प्रतिशतमा झर्यो । महिलाले आफुहरुको सहभागीता कम्तिमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भनि राखेको माग सम्बोधन भएन । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार बनेको केपी ओलीको सरकारमा ४० जनामध्ये जम्मा ५ जना महिलाको सहभागीता थियो भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ४१ जनामध्ये  ४ जना महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाइएको थियो । अहिले २७ जना मध्ये ३ जना मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाइएको छ । महिलालाई सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागीता सुनिस्चितता माग गरीरहेका महिला अधिकारकर्मीले भने संक्रमणकालीन व्यवस्था भएको भन्दै अहिले धेरै दवाव दिने पक्षमा देखिंदैनन् । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार महिलालाई मात्रै नभएर सबै जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्नुपर्नेमा व्यवहारत. त्यस्तो देखिंदैन् ।